राजपत्रिका : नवा रायपुर में बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला AI डाटा सेंटर पार्क : सीएम साय करेंगे भूमिपूजन, एक हजार करोड़ की लागत से 13.5 एकड़ में होगा निर्माण
रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 3 मई 2025 को सुबह 11.30 बजे अटल नगर नवा रायपुर स्थित सेक्टर-22 (सीबीडी रेलवे स्टेशन के निकट) ए आई डेटा सेंटर पार्क का भूमिपूजन करेंगे. इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी मौजूद रहेंगे.
इस एआई एक्सक्लूजिव डाटासेंटर पार्क की लागत 1000 करोड़ रुपए होगी, यह 13.5 एकड़ में होगा. इसमें 2.7 हेक्टेयर एरिया स्पेशल इकानामिक जोन के विकास के लिए होगा. उल्लेखनीय है कि दुनियाभर में डाटा सेंटर की मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि आर्टिफिशल इंटेलीजेंस की बुनियाद डाटा सेंटर पर होती है. छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली स्टेट है इस वजह से यहां पर डाटा सेंटर के लिए बड़ी संभावनाएं हैं. रैस बैंक डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका भूमिपूजन किया जा रहा है.
रोजगार की बढ़ेगी संभावनाएं
डाटा सेंटर एआई को संचालित करने के लिए सबसे उपयोगी टूल होते हैं. एआई लार्ज लैंग्वेज माडल पर काम करते हैं और डाटा माइनिंग का काम करते हैं. जब भी डाटा माइनिंग होती है बड़े पैमाने पर ऊर्जा लगती है और इसके लिए डाटा सेंटर उपयोगी होते हैं. भविष्य की प्रगति इस बात पर निर्भर है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर किस तरह से आगे बढ़ेंगे. भारत अपना स्वयं का एआई माडल तैयार कर रहा है. स्वाभाविक रूप से देश की प्रगति के साथ छत्तीसगढ़ भी तेजी से कदमताल करेगा. अटल नगर में डाटा सेंटर के आने से रोजगार की बड़ी संभावनाएं भी पैदा होंगी. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एनर्जी समिट किये गये हैं, जिससे छत्तीसगढ़ देश के पावर हब बनने की दिशा में बढ़ेगा. ऐसे में डाटा सेंटर पार्क के माध्यम से इस संभावना का भरपूर उपयोग हो सकेगा.
आधुनिक तकनीक से संबंधित उद्योगों पर विशेष प्रावधान
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति में आधुनिक तकनीक से संबंधित उद्योगों पर विशेष प्रावधान किये हैं. इसका लाभ इस क्षेत्र में निवेश के लिए आगे आने वाले उद्यमियों को होगा. इस तरह से अटल नगर में एआई एक्सक्लूजिव डाटासेंटर पार्क बनना बहुत शुभ संकेत है. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उद्योग विभाग ने सिंगल विंडो सिस्टम और ईज आफ डूइंग बिजनेस तथा स्पीड आफ बिजनेस को अपनाया है. इससे डाटा सेंटर के लिए भूमि चिन्हांकन की प्रक्रिया बहुत जल्द की गई और अब इसका शुभारंभ किया जा रहा है.
