राजपत्रिका : वित्त मंत्री ओपी चौधरी की बड़ी घोषणा, देखिए छत्तीसगढ़ की जनता को बजट में क्या-क्या मिला?
रायपुर : प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज छत्तीसगढ़ के लिए बजट पेश किया। देखिए छत्तीसगढ़ की जनता को बजट में क्या-क्या मिला…
मैदानी कार्यालयों को आदर्श उप-पंजीयक कार्यालय बनाने के लिए बजट में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं सरकारी खरीदी में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने जेम पोर्टल से खरीदी की प्रक्रिया को फिर से प्रारंभ किया है।
सीएम सुशासन फेलोशिप योजना को आरंभ करने का बजट में ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
₹250 करोड़ से अधिक की लागत से दंतेवाडा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण DMF फंड से किया जाएगा।
राज्य में उत्कष्ट कार्य करने वाले लोक सेवकों को CM EXCELLENCE AWARD प्रदान किया जायेगा, इसके लिए ₹1 करोड़ का प्रावधान।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आधुनिक कॉल सेंटर की स्थापना के लिए बजट में ₹22 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
लोक निर्माण विभाग के लिए ₹9,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। OPRMC योजना अंतर्गत ₹20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
नगर पंचायत, नगर पालिका स्तर के शहरों के विकास के लिए मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना होगी प्रारंभ। इसके लिए बजट में ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पूंजीगत व्यय के लिए ₹26,341 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह कुल बजट का 16 प्रतिशत हिस्सा है।
मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए बजट में ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों के निर्माण के लिए पीएम पीएमजीएसवाई योजना अंतर्गत ₹845 करोड़, विशेष पिछड़ी जनजाति वाले बसहाटों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए पीएम जनमन योजना अंतर्गत ₹500 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत ₹119 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
हक त्याग एवं बंटवारा में लगने वाले शुल्क को मात्र ₹500 करने का प्रावधान किया गया है।
स्टेट कैपिटल रीजन कार्यालय स्थापना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। सर्वे एवं डीपीआर निर्माण हेतु बजट में ₹5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
जगदलपुर, अंबिकापुर एवं बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए बजट में ₹40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए बजट में ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
स्टेट कैपिटल रीजन कार्यालय स्थापना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। सर्वे एवं डीपीआर निर्माण हेतु बजट में ₹5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के सर्वे कार्य के लिए ₹5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत बजट में ₹4,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना के लिए ₹40 करोड़, स्वान के संचालन के लिए ₹18 करोड़, डिजिटल गवर्नेंस के लिए ₹9 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए ₹37 करोड़ का प्रावधान किया गया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए ₹40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ई-धरती योजना अंतर्गत भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए ₹48 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
टेक्नोलॉजी आधारित वित्तीय प्रबंधन के लिए ₹45 करोड़ और आबकारी विभाग में सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम स्थापित करने के लिए ₹3 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
जिला स्तर पर तकनीक का प्रयोग करते हुए जीडीपी का मूल्यांकन करने के लिए स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम की स्थापना हेतु बजट में ₹7 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रशासन में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बजट में ₹5 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है।
नई औद्योगिक नीति को आकर्षक बनाने एवं इसके सफल क्रियान्यवयन के लिए पूंजी अनुदान ₹700 करोड़, ब्याज अनुदान ₹200 करोड़ और प्रति पूर्ति अनुदान ₹100 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है।
नया रायपुर में फार्मास्युटिकल पार्क तथा जांजगीर-चांपा में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का बजट में ₹195 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उद्योग विभाग के लिए ₹1,420 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है।
फूड पार्कों की स्थापना हेतु ₹17 करोड़, पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु ₹46 करोड़, नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु ₹23 करोड़ का बजट में प्रावधान है।
राजिम कुंभ (कल्प) के आयोजन के लिए ₹8 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
श्रीरामलला दर्शन योजना के लिए बजट में ₹36 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
हरिद्वार, पुरी, द्वारिका, श्रवणबेलगोला, सारनाथ, शबरीमाला, वैष्णो देवी, स्वर्ण मंदिर इत्यादि धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए तीर्थ यात्रा योजना अंतर्गत बजट में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है
