राजपत्रिका : कलेक्टर ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान तेज

सक्ती, जांजगीर-चांपा : प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को आम जनता तक पहुँचाने के उद्देश्य से आज कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर से प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के सभी विकासखंडों के गांव-गांव जाकर ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को सोलर पैनल स्थापना के माध्यम से मुफ्त बिजली योजना की विशेषताओं, आवेदन प्रक्रिया और लाभ के बारे में जानकारी देगा।
कलेक्टर ने बताया योजना के लाभ और महत्व
कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना से देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा मिलेगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत उपभोक्ता अपने घर की छत पर रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन कर सकेंगे। योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में प्रदान की जाएगी, जिससे बिजली खर्च में राहत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
प्रचार रथ से जागरूकता अभियान का उद्देश्य
कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, प्रचार रथ जिले के विभिन्न ग्रामों एवं कस्बों में घूम-घूम कर आम जनता को योजना की उपयोगिता समझाएगा। इसके माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि वे सोलर पैनल लगवाकर अपने बिजली बिल में कटौती कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी अर्जित कर सकते हैं। कलेक्टर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना का प्रचार-प्रसार जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार इसका लाभ उठा सकें।
आवेदन प्रक्रिया और सब्सिडी का विवरण
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए नागरिक pmsuryaghar.gov.in पोर्टल, पीएम सूर्यघर मोबाइल एप, सीएसपीडीसीएल की वेबसाइट अथवा टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत एक किलोवाट सोलर प्लांट पर केंद्र सरकार से 30,000 रुपये और राज्य सरकार से 15,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह, दो किलोवाट प्लांट पर कुल 90,000 रुपये और तीन किलोवाट प्लांट पर कुल 1,08,000 रुपये की सब्सिडी उपलब्ध है।
समाज को सशक्त बनाने की दिशा में कदम
कलेक्टर ने ग्रामीणजनों से अपील की कि वे इस योजना की जानकारी प्राप्त कर जल्द से जल्द आवेदन करें और अपनी ऊर्जा जरूरतें स्वयं पूरी करते हुए आर्थिक रूप से सशक्त बनें। इस मौके पर विद्युत विभाग के सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। योजना के प्रभाव से न केवल ग्रामीण परिवारों को स्थायी बिजली मिल सकेगी, बल्कि वे ऊर्जा उत्पादक बनकर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकेंगे।