रायपुर : छत्तीसगढ़ की साय सरकार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट (Chhattisgarh Budget 2025) पेश कर रही है. विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ‘GATI’ मॉडल के तहत विकास का पिटारा खोल रहे हैं. इस बीच राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना की घोषणा की गई. इस योजना के तहत दूरसंचार क्रांति से वंचित क्षेत्रों को नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को Viability Gap Funding (VGF) के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा.
पॉइंट्स में पढ़ें अन्य घोषणाएं-
• नगरीय निकाय में 750 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है.
• सीएम गृह प्रदेश योजना के लिए 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है.
• नगरीय निकायों में नालंदा परिसर विकसित करने 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
• पुलो के निर्माण के लिए 30 करोड़ का प्रावधान.
• ग्राम पंचायतों में 200 करोड़ का प्रावधान किया गए है.
• पीएम आवास योजना के लिए 8 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
• इसमें ओर सरलीकरण के लिए जिनकी तनख्वाह 15000 रु महीना है उनको भी इसका लाभ मिलेगा.
• नक्सल प्रभावितों के लिए 15 हजार अधिक आवास की स्वीकृति दी गई.
• महिला एवं बालविकास के लिए 5 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• नए आंगनबाड़ी बनाने 42 करोड़ का प्रावधान.
• इस वर्ष नारी के उत्थान के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है.
• रेडी टू इट का कार्य पुनः महिला स्व सहायता समूहों को देना प्रारंभ कर दिया है.
• आने वाले समय में 8 लाख समूहों की महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य है.
